भारत के संविधान के अनुच्छेद-148 (Article-148) में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है।
संविधान के अनुच्छेद-280 में वित्त आयोग (Finance Commission) के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के०सी० नियोगी थे। ।
राष्ट्रीय आपात (National Emergency) अनुच्छेद-352 में वर्णित है।
लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना-प्राप्ति के 14 दिनों के अन्दर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते है।
44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद-352 के अधीन उद्धोषणा सम्पूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। अब तक राष्ट्रीय आपात तीन बार लग चूका है। लेकिन वित्तिय आपात एक बार भी नहीं लगा है।
