केंद्र सरकार आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों पर मलिमथ समिति की रिपोर्ट के पुनर्विलोकन पर विचार कर रही है ।
Note :
- 2000 में तत्कालीन भारत सरकार ने केरल और कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. एस. मलिमथ की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया, जो सदी पर पुराने आपराधिक न्याय प्रणाली में फेरबदल का सुझाव देता है।
- न्यायमूर्ति मलिमथ समिति ने 2003 में 158 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
- समिति ने महसूस किया कि मौजूदा व्यवस्था में अभियुक्त के पक्ष में मूल्यांकन और अपराध की पीड़ितों के लिये न्याय पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया ।