राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को की गई थी।
प्रधानमंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका उद्देश्य राज्य और योजना आयोग के बीच सहयोग पूर्ण वातावरण का निर्माण कर आर्थिक नियोजन को सफल बनाना है।
इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य होते हैं।
यह योजना आयोग के 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है और उन योजनाओं को अनुमोदित करने या स्वीकृति देने का कार्य करता है।
