प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (Prime Minister's Housing Scheme–Urban) की शुरूआत, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी का प्रारंभ 25 जून, 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना था।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का कार्यान्वयन तीन चरणों में किया जाएगा—
- पहले चरण में 100 शहरों के लिए 2015 से 2017 तक।
- दूसरे चरण में 200 शहरों के लिए 2017 से 2019 तक।
- तीसरे चरण में शेष सभी शहरों के लिए 2019 से 2022 तक।
- इन्दिरा आवास योजना का नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2016 में कर दिया गया। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराना, लेकिन भारत सरकार ने अब लक्ष्य 2024 तक निर्धारित किया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में केन्द्र एवं राज्य सरकारों का योगदान 60 : 40 मैदानी क्षेत्रों में निर्धारित किया गया है।
- पहाड़ी क्षेत्रों में केन्द्र एवं राज्य का वित्तीय योगदान 90:10 है।
