ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति वर्ष 1909 में प्रदान की थी।
मार्ले-मिण्टो सुधार-1909 ई० के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान की गई। "मार्ले" भारत का सचिव था तथा "मिण्टो" भारत का वायसराय था।
मार्ले-मिण्टो सुधार के तहत केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई।
- 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया।
- 1919 अधिनियम के तहत 8 नवम्बर, 1927 को "साइमन आयोग" की नियुक्ति की गई थी।
- भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्वैध शासन प्रांत से हटाकर केन्द्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया।
- 1935 अधिनियम के तहत तीन सूचियाँ— संघीय सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया।
- 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा और अदन के प्रशासन को भारत के प्रशासन से अलग कर दिया गया।
- 1892 के भारत परिषद् अधिनियम के तहत पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरूआत हुआ।
