मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा रिट जारी किया जाता है ।
Note :-
मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं ।
उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के साथ अन्य प्रयोजन के लिए भी अनुच्छेद-226 के अधीन पाँच प्रकार का रिट जारी के कर सकता है ।
उच्चतम न्यायालय केवल अनुच्छेद-32 के अधीन संवैधानिक उपचार के लिए भाग-III तक सीमित हैं, अर्थात् मौलिक, अधिकार के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय पाँच प्रकार का रिट जारी करते हैं ।
