पंचायती राज राज्य सूची (State list) में सम्मिलित किया गया है ।
Note :-
पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय है ।
इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है ।
ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज महात्मा गाँधी के सुझाव का परिणाम था ।
भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राजव्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने की थी ।
73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग IX एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया ।
73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ ।
इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है ।
