भारत में महिलाओं (Women) के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज (Panchayati Raj) की संस्थाओं में की गई है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 D के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है।
अगस्त, 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी। इससे पूर्व ही बिहार , हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया गया था।
74वाँ संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका में भी SC और ST तथा महिलाओं को आरक्षण दिया गया है।
पंचायती राज में SC और ST को भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
बिहार (Bihar), भारत का पहला राज्य है, जिसने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है।
