जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) 31 अक्टूबर, 2019 को केन्द्रशासित प्रदेश बना।
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक अगस्त-2019 में संसद द्वारा पारित किया गया।
- भारतीय संविधान में अनुच्छेद-370 में जो जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार दिया गया था, वह समाप्त हो गया।
- मई, 1954 में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने अध्यादेश जारी कर जम्मू-कश्मीर विधानसभा को विशेष अधिकार नागरिकता संबंधित बनाने का अधिकार दिया गया था।
- 16 अक्टूबर, 1949 को अनुच्छेद-370 संविधान में जोड़ा गया था।