टी.एम.ए. फाऊंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, 2003: इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने यह कहा कि, यद्यपि सरकार है और विश्वविद्यालय गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की प्रवेश तथा नियुक्ति संबंधी नीतियों को नियंत्रित नहीं कर सकती है तथापि देश के लिए शैक्षणिक योग्यता नियत कर सकती है तथा शैक्षणिक स्तर बनाए रखने के लिए नियम बना सकती है।
