सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में राज्य और केन्द्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जाँच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए की गई थी।
सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित निम्न सिफारिशें दी थी—
- जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किया जाए उन्हें उस राज्य का नहीं होना चाहिए।
- राज्यपाल का चयन करते समय अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को समुचित अवसर दिया जाना चाहिए।
- राजनीतिक या सत्तारूढ़ दल से संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए।
- राज्यपाल की नियुक्ति जिस राज्य में किया जाए, उस राज्य के मुख्यमंत्री से अवश्य सलाह लेना चाहिए।