भारत में केंद्र-राज्य संबंधों के सुधार हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए अप्रैल, 2007 में एम० एम० पुंछी आयोग, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी (Retired Justice Madan Mohan Punchi) की अध्यक्षता में बनाया गया।
- एम० एम० पुंछी आयोग द्वारा 200 संस्तुतियाँ दी गई।
- पुंछी आयोग ने अनुच्छेद-355 और अनुच्छेद-356 में संशोधन की सिफारिश की थी।
- राज्यपाल की भूमिका में संशोधन का भी प्रस्ताव दिया। इन्होंने राज्यपाल की अवधि पाँच वर्ष निश्चित करने की संस्तुति की।
- पुंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग (Impeachment) जैसी प्रक्रिया राज्य विधान सभा में चलाने की संस्तुति की।
- पुंछी आयोग ने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों का चांसलर नही बनाने की भी सिफारिश की थी।
