गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल (State Legislature) के द्वारा मंजूर किया जाता है
Note : संविधान के अनुच्छेद–213 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल (State Legislature)के सत्र में नहीं होने पर यदि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो जाए, तो राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, किन्तु गवर्नर द्वारा जारी किए गए ऐसे अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर राज्य विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाना आवश्यक है, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, वहां पर विधान सभा (Legislative Assembly) द्वारा ही अध्यादेश का अनुमोदन किया जाना आवश्यक है।
