वर्तमान में मुख्य पहल:- मजदूरी के भुगतान में विलंब को कम करने के लिए सभी राज्यों में चरणबद्ध ढंग से इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ की गई है।
अधिसूचित सूखा प्रभावित तालुको /ब्लॉकों में प्रति परिवार 100 दिनों से ज्यादा का अतिरिक्त रोजगार अब अनुमान है।
मनरेगा कर्मियों के रिकॉर्ड में त्रुटि को रोकने के लिए आधार को प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है।
पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ मनरेगा का अभीसरण किया गया है। मनरेगा के लिए सुझाव देने हेतु फरवरी 2012 में मिहिर शाह समिति का गठन किया गया है।
