भारत का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) और उच्च न्यायालय (High Court) के न्याय क्षेत्र में आता है— नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का रक्षा करना। अतः विकल्प (1) सही उत्तर होगा।
अनुच्छेद-32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वे मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
मूलभूत अधिकारों की रक्षा विषय है, जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में आता है।
उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद-32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए पाँच प्रकार का रिट जारी कर सकता है। तथा उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद-226 के अंतर्गत पाँच रिट मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए जारी कर सकता है। ये रिट हैं—
- बंदी-प्रत्यक्षीकरण
- परमादेश
- उत्प्रेषण
- अधिकार-पृच्छा तथा
- प्रतिषेध।
