भारतीय संविधान का 100वाँ संशोधन (2015) भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली से संबंधित है।
प्रथम अनुसूची के चार राज्यों प० बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा के क्षेत्र में संशोधन 100वाँ संविधान संशोधन द्वारा किया गया है।
- भारतीय संविधान का 103वाँ संशोधन अधिनियम-2018 "आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों लिए अधिकतम 10% आरक्षण" से संबंधित है।
- भारतीय संविधान का 101वाँ संशोधन अधिनियम-2016 "वस्तु एवं सेवा कर" से संबंधित था।
- संविधान का 99वाँ संशोधन अधिनियम-2014 "राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना" से संबंधित था।
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में असंवैधानिक (रद्द) घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली को पुनः लागू कर दिया।
- भारतीय संविधान का संशोधन अनुच्छेद-368 के तहत किया जाता है।
