भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार (Colonial Government) ने 1881 में एक वन अधिनियम (Forest Act) लागू किया, जिसने देश के जंगलों के बड़े हिस्से को खनिज निष्कर्षण (Mineral Extraction) और अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों, जैसे सागौन व्यापार के लिए आरक्षित कर दिया।
अंग्रेजों ने इन जंगलों को अपने लाभ के लिए संसाधन (Resources) के रूप में देखा, जैसे निर्माण सामग्री के लिए लकड़ी और ईंधन के लिए कोयला।
1900 की शुरुआत में लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में ब्रिटिश राज को निवेश के लिए पूंजी (Capital for Investment) उपलब्ध कराने के लिए खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह लक्ष्य कभी भी पूरी तरह से साकार नहीं हुआ।
