सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लोकतंत्र का रखवाला बन चुका है।
इससे प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिल गया है कि वह विभिन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करे।
उससे संबंधित निर्णय की प्रक्रिया, कार्य की प्रगति और किसी भी अभिलेख की माँग करे। सरकारी अधिकारी के लिए माँगी गई सूचना उपलब्ध करना उसका कानूनी उत्तरदायित्व बन गया है।
इससे गोपनीयता की जगह प्रशासन में पारदर्शिता आई है। पदाधिकारी सतर्क, पारदर्शी और निष्पक्ष रहने के लिए बाध्य हो गए हैं।
