भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था।
इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था।
राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना को बनाने का कार्य योजना आयोग का है और अन्त में यह राष्ट्रीय विकास द्वारा अनुमोदित (Approved) होती है।
