नवरत्न एवं महारत्न:- भारत सरकार (Indian government)ने 1997 में नवरत्न योजना एवं फरवरी 2010 में महारत्न योजना की शुरुआत की है।
नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ही निर्णय ले सकती है।
महारत्न कंपनियों को 5000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्ताव के लिए यह स्वायत्तता प्राप्त है।
केंद्र सरकार ने फरवरी 2013 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) एवं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL)को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है।
वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 एवं महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है।